प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे शिक्षामित्र
लखनऊ।केन्द्र के रवैये से नाराज शिक्षामित्र अब सांसदों का घेराव कर दबाव बनायेंगे। 14 नवम्बर से 23 नवम्बर तक अभियान चलाकर सांसदों के घेराव के अलावा प्रधानमंत्री को हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड डाक से मांग पत्र भेजकर उनसे उत्तर प्रदेश के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को अन्य राज्यों की तरह टी.ई.टी से छूट देने का स्पष्ट आदेश प्रदेश सरकार को भेजने की मांग की जायेगी। यह जानकारी दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिकान्त द्विवेदी ने संयुक्त बयान में दी है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि एनसीटीई प्रदेश के शिक्षामित्रों के प्रति
भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। बीते दिनों एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर यह तो कह दिया कि आरटीई की अधिसूचना के अनुसार 25 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी में छूट है लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षामित्र भी इस तारीख के पहले से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं तो एनसीटीई ने स्पष्ट तौर यह क्यों नहीं कहा कि उन्हें भी टीईटी से छूट है।
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