सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को वेतन जल्द
लखनऊ। सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को रुका वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शासन को वेतन देने संस्तुति के साथ अपना प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मान लेने के संकेत दिए हैं। इसी सप्ताह इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिया जाएगा।
प्रदेश में 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले को कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौैती दी। इस पर 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा शिक्षामित्रों और उनके संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर की। बीती 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे दे दिया।
इसके बाद शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के संबंध में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया है। इस आदेश के चलते 12 सितंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। ऐसे में शासन समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय ले। वहीं, शिक्षामंत्री अहमद हसन ने अमर उजाला को बताया कि शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेना उचित रहेगा। ऐसी सरकार की मंशा है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का भी कहना है कि शिक्षामित्रों को रुका वेतन जारी करने का फैसला इस सप्ताह में ही ले लिया जाएगा।
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