माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से
लखनऊ : सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब मंडल की बजाय राज्य स्तर पर होगी। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। इसकी राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों का चयन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उप्र प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।1कैबिनेट बैठक में केंद्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत आधुनिक विषयों के
मदरसा शिक्षकों को राज्य के बजट से हर महीने अतिरिक्त मानदेय देने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। इसमें जिन शिक्षकों का मानदेय 12 हजार रुपये मासिक है, उनके मानदेय में तीन हजार की बढ़ोतरी कर 15 हजार करने, जिन्हें छह हजार मासिक मिलता है, उनके मानदेय में दो हजार की बढ़ोतरी कर आठ हजार मासिक और जिन्हें तीन हजार मिलता है, उन्हें एक हजार बढ़ाकर चार हजार रुपये मासिक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। समाजवादी सरकार केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के स्थान पर डा.लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नाम से लागू करने की तैयारी में है। इसकी गाइडलाइन को कैबिनेट में हरी झंडी मिल सकती है। इससे पंचायतों में ई गवर्नेस को मजबूत करने के साथ ऑनलाइन व्यवस्था सुचारु होगी। साथ ही, पंचायतों में पंचायत सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर रखे गए हजारों युवाओं की नौकरी पर मंडराता खतरा टल जाएगा। योजना में ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव, पंचायत सचिव के मदद, नियोजन, कार्यान्वयन और पंचायतों की योजनाओं का ब्यौरा व रिकार्ड बनाना, निर्माण कार्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही एवं संपत्तियों के रख रखाव का विवरण जाएगा।
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