पिछले साल यूपी को केंद्र से सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8,744 करोड़ रुपये बजट मंजूर हुआ था। इस साल बढ़कर यह 15,150 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। कई नए निर्माण कार्यों के बजट के मद में कटौती करते हुए केन्द्र ने शिक्षकों के वेतन का पूरा बजट मंजूर कर दिया है।
दो लाख से ज्यादा हो गए नियमित शिक्षक
पिछले साल जो 8,7,44 करोड़ रुपये बजट था, उसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपये वेतन पर खर्च होता था। उसकी वजह थी कि तब यूपी में 1,31,446 नियमित शिक्षक ही थे, जिनका वेतन केंद्र से सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिलता था। इस साल 72,825 टीईटी शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके अलावा दो चरणों में 1,35,842 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया गया है। इस तरह दो लाख से ज्यादा नियमित शिक्षक बढ़ गए। इनके वेतन का 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट बढ़ गया। मार्च में जब यह भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय प्रदेश सरकार ने केंद्र को शिक्षकों के वेतन का प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश सरकार के उस प्रस्ताव को सर्व शिक्षा अभियान की दिल्ली में हुई मीटिंग में मंजूरी मिल गई। वेतन के अलावा अन्य संसाधनों पर अब भी पिछले साल के बराबर करीब चार हजार करोड़ रुपये ही बजट है।
श्रेय लेने में जुटी प्रदेश सरकार
प्रदेश में इतने शिक्षक भर्ती हो गए। इसका पूरा श्रेय प्रदेश सरकार ले रही है। पिछले दिनों जब नियुक्ति पत्र बांटे गए तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कई मंत्रियों ने कहा भी था कि पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में इतनी संख्या में शिक्षकों की भर्ती किसी सरकार ने नहीं की होगी। बेसिक शिक्षा सचिव हीरा लाल गुप्ता ने इसके लिए भी प्रदेश सरकार की तारीफ की कि हम केंद्र से इस साल 15,000 करोड़ रुपये का बजट लाने में सफल रहे हैं।
केन्द्र द्वारा जारी किए गए इस बजट से 1,31,446 पहले से कार्यरत शिक्षकों, 72,825 टीईटी शिक्षकों, शिक्षा मित्र से शिक्षक बने 1,35,842 शिक्षकों, 15,242 शिक्षा मित्रों तथा 31,253 अंशकालिक अनुदेशकों को वेतन मिलेगा।
'इस साल केंद्र से 15,150 करोड़ रुपये ज्यादा बजट मिला है। पिछले साल यह 8,744 करोड़ रुपये था।
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