शिक्षामित्र अभी कक्षाओं का करेंगे बहिष्कार
शिक्षामित्र अभी पठन-पाठन नहीं करेंगे। काली पट्टी बांधकर विद्यालयों में
जाएंगे और कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। सोमवार को प्रांतीय पदाधिकारियों की
प्रदेश शासन के साथ प्रस्तावित वार्ता के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। यह
फैसला रविवार को भारत माता मंदिर परिसर में शिक्षामित्रों की बैठक में लिया
गया।
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र दुबे ने शिक्षामित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ शिक्षामित्रों के जिस प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की थी, उसमें अमरेंद्र दुबे शामिल थे। शिक्षामित्रों ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिल गई है। इसके आधार पर सोमवार को प्रांतीय नेता मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिलेंगे। वे उत्तर-प्रदेश सरकार का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन पर यह दबाव डाला जाएगा कि अगर कानून में संशोधन की जरूरत है तो उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास यथाशीघ्र भेजा जाए। बैठक में मुनिकेश सिंह, विनोद उपाध्याय, नवप्रकाश सिंह, जितेंद्र, संदीप त्रिपाठी आदि ने विचार रखे।
पीएम को भेजी कोर्ट के फैसले की कॉपी
शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति ने शिक्षामित्रों के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीड पोस्ट से भेज दी है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने बताया है आरटीई (राइट टू एजुकेशन) कानून में संशोधन कर शिक्षामित्रों की समस्याएं हल की जा सकती है। समिति की बैठक सिगरा स्थित शक्ति प्लाजा काम्प्लेक्स में जिलाध्यक्ष पप्पू गिरी की अध्यक्षता में हुई।
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