शिक्षा मित्रों के रोजी रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार
लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हो। शिक्षा मित्र हताशा व निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है, मिलते ही इसका विधिक परीक्षण कराया जाएगा और जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा। वह रविवार की रात अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के योगदान को राज्य सरकार समझती है और इसको ध्यान में रखते हुए ही उनके समायोजन का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में समानता लाने के लिए शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। उन्हें जहां तक जानकारी है कि किसी भी इंटर पास शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। स्नातक शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के बाद ही समायोजित किया गया है। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि समायोजन के लिए नियम बनाने में कही भी कोई चूक हुई है।
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