बीटीसी की अर्हता में नहीं होगा संशोधन
इलाहाबाद। एनसीटीई की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन यदि जुलाई 2011 में आरटीई के साथ उत्तर प्रदेश में लागू कर दी जाती तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रदेश सरकार की किरकिरी नहीं होती। सपा सरकार ने बसपा कार्यकाल में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को टीईटी मेरिट से बदलकर एकेडमिक रिकार्ड का दिया था। बाद में इसे हाईकोर्ट ने सही नहीं माना और पुराने विज्ञापन को बहाल कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट के आधार पर ही भर्ती की जा रही है।
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