अनुदानित कॉलेजों को मिलेंगे 1234 प्रवक्ता 44
लखनऊ : कैबिनेट ने 206 अनुदानित कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के 1234 पद सृजित करने के उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी है। अनुदानित कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए उनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानक के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए यह पद सृजित किए गए हैं। सरकार को यह फैसला हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में करना पड़ा है। विश्वविद्यालयों ने समय-समय पर कॉलेजों में विषयवार सीटें बढ़ायी हैं। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम भी लागू हुए हैं। 26 जुलाई 2003 को जारी शासनादेश से अनुदानित कॉलेजों में पदों के सृजन पर रोक लगी थी। इस वजह से अनुदानित कॉलेजों में लंबे समय से पदों के सृजन नहीं हुआ है, नये विषय व पाठ्यक्रम शुरू होने और छात्र संख्या बढ़ने के कारण शिक्षक-छात्र अनुपात मानक से कहीं ज्यादा हो गया है। उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए एक मार्च 2013 को आदेश दिया था कि कॉलेजों में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए प्रत्येक विषय के हर सेक्शन में एक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 20 मार्च 2014 को पारित आदेश में यूजीसी के मानक के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात में पदों के सृजन का निर्देश दिया था।
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