प्राइमरी में उर्दू के और 2500 शिक्षक होंगे भर्ती
लखनऊ। सपा सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर कार्ड खेलने की तैयारी में अभी से जुट गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 2500 उर्दू के सहायक अध्यापकों की जल्द भर्तियां की जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती से पहले 2500 उर्दू शिक्षकों के पदों का सृजन कराएगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में सहमति बन गई है। उर्दू शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए टीईटी पास मोअल्लिम वाले पात्र होंगे।
अखिलेश सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2013 में प्राइमरी स्कूलों में 4,280 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए तीन चरणों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें 2341 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं और 1939 पद अभी भी खाली हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक बुलाई गई थी। इसमें सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता, मोअल्लिम ए उर्दू वेल्फेयर एसोसिएशन उप्र के संरक्षक आफताब आलम के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में उर्दू शिक्षक के रिक्त 1939 पदों को जल्द भरने के साथ 2500 और नए पद सृजन करने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापकों के पदों के सृजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करा दी जाए। इसके आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय से जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करते हुए वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
अखिलेश सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2013 में प्राइमरी स्कूलों में 4,280 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए तीन चरणों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें 2341 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं और 1939 पद अभी भी खाली हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक बुलाई गई थी। इसमें सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता, मोअल्लिम ए उर्दू वेल्फेयर एसोसिएशन उप्र के संरक्षक आफताब आलम के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में उर्दू शिक्षक के रिक्त 1939 पदों को जल्द भरने के साथ 2500 और नए पद सृजन करने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापकों के पदों के सृजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करा दी जाए। इसके आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय से जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करते हुए वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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