New Teacher Requirement: Post of Computer Teachers in Secondary Schools

माध्यमिक विद्यालयों में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षकों के पद

लखनऊ : राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित करने पर शासन स्तर पर सहमति बनी है। शुरुआत में 4000 राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन का इरादा है। यह वे विद्यालय हैं जिनमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) योजना संचालित है। बुधवार को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। 1केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित आइसीटी योजना उत्तर प्रदेश के 4000 राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में दो चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में 2009-10 में इसे 2500 और दूसरे चरण में 2010-11 में 1500 विद्यालयों में लागू किया गया। योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना है। इसके तहत निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर) मॉडल के तहत 10 कंप्यूटर व अन्य संबंधित उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पाठ्यक्रम सामग्री, फर्नीचर, जेनरेटर, स्टेशनरी उपलब्ध कराते हुए एक कम्प्यूटर अनुदेशक के माध्यम से योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है। योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक निजी सेवा प्रदाता को पांच साल तक योजना को संचालित करने के बाद कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को स्कूल के सुपुर्द कर देना है। पहले चरण में जिन 2500 विद्यालयों में योजना लागू की गई थी, उनमें कंप्यूटर अनुदेशकों को 5000 रुपये मानदेय मिलता था। यह अनुदेशक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेज (डोएक) के सर्टिफिकेटधारक हैं। दूसरे चरण में जिन 1500 विद्यालयों में योजना लागू की गई उनमें पढ़ा रहे कंप्यूटर अनुदेशकों का मानदेय 10000 रुपये हैं लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (एमसीए) है