केंद्र सरकार ने 2009-10 में आरएमएसए की शुरुआत की थी। तब से हर साल लगातार प्रदेश सरकारों को नए स्कूलों के लिए केंद्र मदद दे रहा है। स्कूल के निर्माण में 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकार को खर्च करना होता है। तब से हर साल केंद्र सरकार यूपी में स्कूलों को मंजूरी दे रही है। अब तक 1247 नए राजकीय हाईस्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है। करीब आधे स्कूलों की बिल्डिंग भी बन गई हैं लेकिन शिक्षकों की तैनाती प्रदेश सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। हर स्कूल में सात शिक्षक के हिसाब से 8729 शिक्षक और 1247 प्रिंसिपल की जरूरत है।
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