UPTET 72825 Primary Teacher Requirement Counseling Story

 नवंबर 2011 में मायावती सरकार ने शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2011 में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट पर कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे। उस समय भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की ओर से 69 लाख आवेदन आये थे। टीईटी 2011 के रिजल्ट में घपला उजागर होने पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को जेल भी जाना पड़ा था। बाद में अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की इस भर्ती को टीईटी की मेरिट की बजाय शैक्षिक मेरिट पर कराने का फैसला किया। टीईटी की मेरिट पर भर्ती कराये जाने के पक्षधर अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। 1याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2013 को अखिलेश सरकार के फैसले को रद करते हुए टीईटी मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को अंतरिम आदेश में शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर तीन महीने में पूरा करने को कहा था। बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय और दिया था। काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों के ब्योरे को कंप्यूटर पर दर्ज करने में भी पड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हुईं जिसे दुरुस्त करने में एससीईआरटी को काफी समय मिला। पुराने शेड्यूल के मुताबिक 20 जुलाई से ही काउंसलिंग शुरू हो जानी थी। प्रक्रिया लेट होने की वजह से पिछले दिनों अभ्यर्थियो ने खूब हंगामा किया था। इसे देखते हुए शासन में सोमवार को बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तय हुआ कि 29 अगस्त से काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। उससे पहले मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए। पहले एनआईसी मेरिट तैयार करके सभी जिलों को भेजेगी। उसे 29 अगस्त से पहले ऑनलाइन भी जारी कर दिया जाएगा और जिलेवार विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे।