शिक्षकों ने कहा, उनका भी पक्ष सुनें लोकायुक्त
काल्विन कॉलेज यूपी बोर्ड शिक्षकों ने लोकायुक्त से मांग की है कि वेतन अनियमितता सम्बन्धी जांच में उनका भी पक्ष सुना जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर लोकायुक्त ने शिक्षकों के पक्ष को नहीं सुना तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोकायुक्त ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी करने के लगे आरोपों की जांच शुरू की है।कॉलेज की यूपी बोर्ड की शाखा करीब दो दशक पहले बंद कर दी गई थी। इसके खिलाफ उक्त शाखा के शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां से शिक्षकों के पक्ष में फैसला हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी बोर्ड की शाखा चलाई जाए। शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाए।
इस आदेश को प्रबन्धतंत्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए अनुदान की जारी किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि इसके बावजूद कॉलेज प्रबन्धतंत्र यूपी बोर्ड की शाखा को बंद करने और शिक्षकों का वेतन भुगतान रोकने के लिए तरह-तरह का षडय़ंत्र रच रहा है। इस कड़ी में प्रबन्धतंत्र के वकील ने अपने जूनियर से प्रमुख सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ लोकायुक्त के यहां शिकायत की है कि उन्होंने कॉलेज शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता की हैं। उन्होंने रिटायर और मृतक शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान कर दिया है। कॉलेज शिक्षकों का कहना है कि शिकायत में वकील ने लोकायुक्त से सही तथ्यों को छुपाया है। उन्होंने मांग की कि शिकायत का सम्बन्ध यूपी बोर्ड शाखा के शिक्षकों से जुड़ा है। ऐसे में लोकायुक्त जांच के दौरान उनका पक्ष भी सुने।
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