शिक्षामित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक
लखनऊ : शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी देने के बाद हाई कोर्ट में दांव खाने वाली राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक देगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं शासन की ओर से अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है।1शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराकर हाई कोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। लिहाजा सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी दाखिल करने की योजना बनायी गई है जिस पर अमल शुरू हो गया है। परिषदीय विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन होते हैं। लिहाजा इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है।
वहीं शासन की ओर भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आन रिकॉर्ड शमशाद अहमद के माध्यम से एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके शासन की ओर दाखिल की जाने वाली एसएलपी के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में शासन की ओर से एसएलपी दाखिल कर दी जाएगी। प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा इस सिलसिले में दिल्ली चल गई है।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.