राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के साथ: अखिलेश
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वह पूरी तरह से उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के माध्यम से शिक्षा मित्रों को यह संदेशा कहलाया। इसके साथ ही सोमवार को प्रात: 10 बजे शिक्षा मित्रों को अपने सरकारी आवास पर वार्ता के लिए बुलाया है। शिक्षा मित्रों का छह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने जाएगा और बातचीत करेगा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भी यह
कहा कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है और नियमों के दायरे में रहकर उन्हें हर संभव राहत दिलाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों में अधिकारियों की टीम भेजकर यह पता लगाया जाएगा कि वहां शिक्षा मित्रों का समायोजन कैसे किया गया है।बेसिक शिक्षा मंत्री ने बुधवार को शिक्षा मित्रों से फिर मुलाकात की और उन्हें ढंढस बंधाया की राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। शिक्षा मित्र स्कूलों में तालाबंदी की जिद छोड़ दें। स्कूलों में पूर्व की तरह से शिक्षण का माहौल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। आदेश की प्रति मिलने के बाद इस पर विधिक राय ली जाएगी और आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा मित्रों को यह भी आश्वासन दिया है कि इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदीय (एनसीटीई) से भी बातचीत की जाएगी। एनसीटीई से अनुमति लेने के बाद ही शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है।
शिक्षा मित्रों के तीनों धड़े हक को लेकर एकजुट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शाही और उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने संयुक्त रूप से कहा है कि शिक्षा मित्र अब स्कूलों में तालाबंदी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है पर विरोध स्वरूप कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। शिक्षा मित्रों केवल अपना हक चाहते हैं।
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