शिक्षामित्रों का वेतन रोकने का आदेश वापस
भारी विरोध के कारण सरकार ने किया फैसला, न्याय विभाग के आदेश के बाद होगी आगे कार्रवाई
लखनऊ:सहायक अध्यापक बन चुके 1.30 लाख शिक्षामित्रों का वेतन रोकने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी गई है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने कहा कि न्याय विभाग की विधिक राय मिलने पर अग्रिम कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद शिक्षामित्रों ने कार्य बहिष्कार वापस लेने की घोषणा की है। अवमानना से बचाव: कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक बन चुके शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। हालांकि यह केवल कागजी कार्रवाई थी क्योंकि शिक्षक बन चुके शिक्षामित्रों को
किसी भी जिले में सितम्बर का वेतन जारी नहीं किया गया था। लेकिन इस आदेश के बाद ही जिलों में सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन शुरू हो गए। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय में कई बैठकों के दौर चले और देर शाम वेतन रोकने संबंधी शासनादेश स्थगित करने का आदेश दिया गया। वेतन की उम्मीद कम: इसके बाद भी शिक्षामित्रों को वेतन मिलने की उम्मीद न के बराबर है क्योंकि 12 सितम्बर को हाईकोर्ट शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देते हुए रद्द करने का आदेश दे चुका है। यदि शिक्षामित्रों का वेतन जारी किया जाता है तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। सहायक अध्यापक बन चुके शिक्षामित्रों को लगभग 30 हजार रुपये वेतन मिल रहा था।
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