शिक्षक भर्ती में मौके अभी और भी हैं
प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72 हजार शिक्षकों की भर्ती में अभी तक जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी 72 हजार में से सिर्फ 32, 256 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र लिए हैं। इस तरह अभी 50 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। ऐसे में कई चरणों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उसमें निचली मेरिट वालों को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है।
शिक्षक भर्ती में सभी काउंसलिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्रों का वितरण 19 जनवरी से शुरू हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार एक हफ्ते में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र हासिल कर काम संभालना था। कई जिलों में पहला चरण ही देर से शुरू हुआ। दूसरे चरण में 29 जनवरी से नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। कुछ जिलों में अभी पहला चरण पूरा हुआ है और कुछ में दूसरा चरण। जहां पहला चरण पूरा हो चुका है, वहां भी काफी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने ही नहीं आए। ऐसे में अभी तक आधे से भी ज्यादा पद खाली हैं। नियमानुसार दूसरे चरण के बाद भी पद खाली रह जाएंगे तो फिर तीसरा और चौथा चरण भी कराना होगा। उसमें निचली मेरिट वालों को जगह दी जाएगी।
शिक्षक भर्ती में सभी काउंसलिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्रों का वितरण 19 जनवरी से शुरू हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार एक हफ्ते में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र हासिल कर काम संभालना था। कई जिलों में पहला चरण ही देर से शुरू हुआ। दूसरे चरण में 29 जनवरी से नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। कुछ जिलों में अभी पहला चरण पूरा हुआ है और कुछ में दूसरा चरण। जहां पहला चरण पूरा हो चुका है, वहां भी काफी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने ही नहीं आए। ऐसे में अभी तक आधे से भी ज्यादा पद खाली हैं। नियमानुसार दूसरे चरण के बाद भी पद खाली रह जाएंगे तो फिर तीसरा और चौथा चरण भी कराना होगा। उसमें निचली मेरिट वालों को जगह दी जाएगी।
तय सीमा तक ही गिरेगी मेरिट
अभ्यर्थियों को अभी उम्मीद बरकरार है लेकिन अगले चरणों में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सामान्य वर्ग के 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी से कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। मेरिट इस अंक सीमा तक ही गिराई जाएगी। यदि उसके बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो फिर उन पर भर्ती नहीं की जाएगी। उसके लिए भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ही कोई गाइडलाइन जारी कर सकेगा।
अभ्यर्थियों को अभी उम्मीद बरकरार है लेकिन अगले चरणों में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सामान्य वर्ग के 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी से कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। मेरिट इस अंक सीमा तक ही गिराई जाएगी। यदि उसके बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो फिर उन पर भर्ती नहीं की जाएगी। उसके लिए भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ही कोई गाइडलाइन जारी कर सकेगा।
सूचना न मिलने से अभ्यर्थी परेशान
जिला स्तर पर मेरिट जारी होने से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत हो रही है। सूचना की भी कोई केंद्रीय व्यवस्था न होने की वजह से अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर विज्ञापन या फिर खुद संबंधित जिले में जाकर ही सूचना हासिल करनी पड़ रही है। काफी संख्या में अभ्यर्थी परेशान हैं कि कैसे पता चले कि किस जिले में दूसरे चरण के नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हुए। वहां की मेरिट जानने के लिए भी या तो वे वहां जाएं या फिर अपने संबंधियों के जरिए ही पता कर रहे हैं।
जिला स्तर पर मेरिट जारी होने से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत हो रही है। सूचना की भी कोई केंद्रीय व्यवस्था न होने की वजह से अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर विज्ञापन या फिर खुद संबंधित जिले में जाकर ही सूचना हासिल करनी पड़ रही है। काफी संख्या में अभ्यर्थी परेशान हैं कि कैसे पता चले कि किस जिले में दूसरे चरण के नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हुए। वहां की मेरिट जानने के लिए भी या तो वे वहां जाएं या फिर अपने संबंधियों के जरिए ही पता कर रहे हैं।
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